धुळे/ सोनगीर: सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेतील बंदिस्त वितरण प्रणालीमुळे (पाईपलाईन) मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होणार आहे. असे अतिरिक्त पाणी धुळे तालुक्यातील गरजू २५ गावांना शेती आणि पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाला दिले असून, यामुळे धुळे ग्रामीणमधील टंचाईग्रस्त भागाला दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेची जलवाहिनी ११ गावांसह अन्य काही शिवारातून जात असतानाही, ही गावे लाभापासून वंचित राहणार असल्याबाबत ‘सकाळ’ने पाच भागांची विशेष मालिका २५ फेब्रुवारी ते १ मार्चपर्यंत प्रसिद्ध केली. त्याची दखल घेत धुळे ग्रामीणचे माजी आमदार कुणाल पाटील आणि विद्यमान आमदार राम भदाणे यांनी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला.
त्यानुसार बुधवारी (ता. ४) मंत्रालयात विशेष बैठक पार पडली.जलसंपदामंत्री महाजन, आमदार भदाणे, माजी आमदार पाटील, जलसंपदा सहसचिव प्रसाद नार्वेकर, अव्वर सचिव राजेश काळे, मुख्य अभियंता राजेश मोरे, अधीक्षक अभियंता सोनवणे, कार्यकारी अभियंता संदीप पवार, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता बी. बी. पाटील, एन. डी. पाटील, योगेश पाटील, कैलास पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, दादाजी पदमोर, मांडळसह बोरी पट्ट्यातील समाजसेवक डॉ. संदीप पाटील, संजय देसले, गणेश गर्दे, हरीश पाटील, आबा गर्दे, वृषभ पाटील व कापडणे, देवभाने, सडगाव, बुरझड, सायने, धमाणे परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
पाणी बचतीचा फायदा
श्री. पाटील व श्री. भदाणे म्हणाले, की योजनेचा मूळ आराखडा बदलून तो पाईपलाईनद्वारे केल्याने सुमारे ३०.०७ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची बचत होणार आहे.
बैठकीत २५ गावांच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यात दापूरा- दापुरी, सरवड, लोणकुटे, कापडणे, धमाणे, देवभाने, नगाव, बिलाडी, कुंडाणे, वरखेडे, बाळापूर, सडगाव, हेंकळवाडी, अजनाळे, मोरशेवडी, सोनगीर, वडेल, निकुंभे, मेहेरगाव, निमडाळे, कौठळ, न्याहळोद, तामसवाडी, आर्वी, बुरझड आदींचा समावेश होता. या सिंचन योजनेतून दह्याणे धरण भरण्याचे नियोजन असतानाच, सडगाव, हेंकळवाडी व अजनाळे शिवारातील बारी धरणात पाणी सोडून त्याची क्षमता वाढवण्याची मागणी करण्यात आली.
धुळे तालुका अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येतो. पाईपलाईनमुळे वाचणारे ३०.०७ दलघमी पाणी शेतकरी आणि ग्रामस्थांसाठी वरदान ठरेल. जनहिताचा दृष्टीकोन ठेवून महिनाभरात अहवाल प्राप्त होताच पुढील ठोस निर्णय घेतला जाईल.
- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री
- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री
